Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट के किसानों के लिए बड़े फैसले ‘डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार, गेहूं खरीदी की सीमा 20 मई तक बढ़ाई’
शिवराज कैबिनेट ने आज किसानों के लिए बड़े फैसले लिए है। इसके तहत अब किसानों के लिए गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक किया गया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब प्रदेश के 11 लाख 19 हजार किसानों के ऊपर बकाया 2123 करोड़ रूपये का ब्याज माफ होगा। ये ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी।
किसानों के लिए बड़े फैसले
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी। वहीं किसानों से संबंधित निर्णय के बारे में कृषि मंत्री कमल पटेल व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया। मंत्री भदौरिया ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के 11 लाख 19 लाख किसानों का इक्कीस सौ तेईस करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। 31 मार्च की 2023 की स्थिति में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। इसमें 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों की लगभग 2,123 करोड़ की ब्याज की राशि माफ की जाएगी। उन्होने कहा कि ऐसे सभी डिफॉल्टर किसान जिनपर 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उन सभी का ब्याज माफ किया जाएगा।
इसके लिए 12 तारीख को सूची चस्पा होगी। 13 से 15 मई तक पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। 16 से 18 मई तक आवेदनों का परीक्षण होगा और 22 मई को बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 25 मई को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा जहां सभी किसानों को बुलाया जाएगा। 26 मई को समितियों के माध्यम से किसानों को डिफॉल्ट मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं खाद बीज का वितरण 1 जून से किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब गेंहू खरीद की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। अब 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी को जीरो परसेंट का लाभ मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की स्वीकृति एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। रीवा हवाई पट्टी को विकसित/विस्तारित करने के लिए कैबिनेट ने राज्य शासन और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के मध्य एमओयू निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं। पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की बच्ची को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।
