मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में बेहरत प्रदर्शन करें – डॉ. अग्रवाल

चंबल संभाग के कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आम लोगों की भलाई के लिए कई योजनाऐं संचालित की जा रही है। जिसमें किसानों हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए। साथ ही असंगठित श्रमिको के लिए प्रारंभ की गई ऐतिहासिक योजना को सर्वोच्च बरीयता दी जाकर श्रमिको का 22 मार्च 2018 से पंजीयन प्रारंभ कराया जावे। वे आज जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे।
बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सपना निगम, उपायुक्त राजस्व श्री एमएल मालवीय, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री डीके सिद्वार्थ, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह उपस्थित थे।
कमिश्नर चंबल डिवीजन डॉ. एमके अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसानों का पंजीयन कराने की दिशा में आज सभी ग्राम पंचायतो में विशेष ग्रामसभा आयोजित की गई है। इसके साथ ही सत्यापन के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी और भावांतर भुगतान योजना में किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिससे किसान अपनी उपज आगामी 15 जुलाई तक आसानी से बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसान के चाहे अनुसार तब तक उनकी उपज को भण्डारगृह में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
चंबल संभाग के आयुक्त डॉ एमके अग्रवाल ने कहा कि किसान को उनकी उपज को भण्डारगृह में रखने का किराया सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। साथ ही किसान को जरूरत होने पर 25 प्रतिशत तक का ऋण देने की व्यवस्था की जावेगी। जिसका ब्याज भी सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि गेहू, चना, सरसों, मसूर, प्याज की खरीदी 26 मार्च से शुरू होगी, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाये। साथ ही सहायक संचालक उद्यान द्वारा प्याज खरीदी के स्थल का निरीक्षण किया जाकर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जावे। कमिश्नर डॉ. अग्रवाल ने संभाग के जिला मुरैना, श्योपुर की अपेक्षा भिण्ड जिले के 46 पंजीयन केन्द्रों पर अभी तक 17391 किसानों के पंजीयन पर प्रशन्नता व्यक्त की। साथ ही प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को बधाई दी।
आयुक्त चंबल संभाग डॉ. एमके अग्रवाल ने कहा कि किसानों को गेहूँ के समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल के अलावा मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में उनके खातों में 265 रूपये प्रति क्विंटल के मान से अलग से प्रोत्साहन राशि जमा की जायेगी। यदि किसान मंडी में भी अपना गेहूँ बेचता है तो भी यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ ही पिछले वर्ष बेचे गये गेहूँ और धान पर भी दो सौ रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
असंगठित श्रमिको के पंजीयन हेतु चलेगा अभियान
कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल ने बैठक में कहा कि भिण्ड जिले में असंठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये आगामी एक से 14 अप्रैल के बीच अभियान चलाया जावेगा। इस अभियान में कोई भी पात्र श्रमिक छूटना नहीं चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल से 15 मई के बीच जिले में श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जावेगा। जिसके लिए समय रहते व्यवस्थाऐं की जावे। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को गंभीरतापूर्वक लें। साथ ही उनसे होने वाली हिंसा छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर समय रहते कार्यवाही की जावे। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी पीडित परिवार को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही करें। साथ ही आपदा की स्थिति में घटित होने वाली घटना को तत्काल टेकअप किया जावे।
कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बैठक में अवगत कराया कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कराया जावेगा। इस योजना के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत जिले में 46 पंजीयन केन्द्र बनाए गए है। इन केन्द्रों पर चना फसल के लिए 285, सरसो का 16725, मसूर का 369 एवं प्याज का 12 किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। इसप्रकार से जिले में 17391 किसान अपना पंजीयन करा चुके है। उन्होंने कहा कि गेहूं उपर्जान की दिशा में जिले के 12 हजार से अधिक किसान अपना पंजीयन करा चुके है। खरीदी कार्य के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। इस दिशा में तैयारियां पूर्णतः की ओर है। उन्होंने कहा कि मण्डी सचिवों के माध्यम से मण्डी में क्रय की जाने वाली फसलो का अभिलेख एक सप्ताह में तैयार करा लिया जावेगा।
कलेक्टर ने कहा कि असंगठित श्रमिको का पंजीयन 22 मार्च से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराने की व्यवस्था की गई है। इस दिशा में शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद को नोडल विभाग का दायित्व दिया गया है। उन्होंने असंगठित मजदूरो की परिभाषा बताते हुए कहा कि पंजीयन कराने की व्यवस्था को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जावेगा। उन्होंने कहा कि महिला परामर्श केन्द्र एवं जनसुनवाई में महिलाओं से संबंधित शिकायतो का निराकरण तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की दिशा में समय रहते कार्यवाही कराई जावेगी। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया। साथ ही आगामी तिथियों में की जाने वाली कार्यवाहियों की जानकारी दी।
बैठक में यह भी रहे उपस्थित
बैठक में एसडीएम भिण्ड श्री संतोष तिवारी, मेहगांव श्री अनिल बनवारिया, गोहद श्री डीके शर्मा, अटेर श्री यूएस सिकरवार, लहार श्री एमके शर्मा, उप संचालक कृषि श्री एसपी शर्मा, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एमएस अम्ब, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री रामनिवास बुधौलिया, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसबी सिंह, उपायुक्त सहकारिता श्री बबलू सतनकर, सहायक संचालक उद्यान श्री गंभीर सिंह तोमर, डीएमओ श्री महेन्द्र सिंह परमार, प्रबंधक जिला सहकारी बैंक श्री पीके राठौर, डीआईओ श्री नितिन गुप्ता, पीओ शहरी विकास श्री आईएस नेगी, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री सोनू गर्ग, श्रम पदाधिकारी मिनी अग्रवाल, जनपद पंचायतो के सीईओ, महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ, नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मण्डी सचिव उपस्थित थे।