कैबिनेट तय करेगी पोषाहार की नई व्यवस्था, नए सिरे से होगा ठेका
भोपाल। प्रदेश के लाखों बच्चे और गर्भवती माताओं को पूरक पोषण आहार देने के लिए पोषाहार की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला कैबिनेट करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर प्रस्ताव कैबिनेट में विचार लिए भेज दिया है। इसके तहत पोषाहार की आपूर्ति के लिए नए सिरे से ठेका होगा। इसमें विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक उच्च न्यायालय में मामला चलने की वजह से पुरानी आपूर्ति व्यवस्था अभी तक चलती आ रही थी। तीन-तीन माह कर महिला एवं बाल विकास विभाग मौजूदा व्यवस्था से ही पूरक पोषण आहार की व्यवस्था बनाए हुए था, लेकिन नवंबर से यह बंद हो गई है।
जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछला पूरक पोषण आहार बचा हुआ है, उससे वैकल्पिक व्यवस्था चलाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश और सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने नए सिरे से पूरक पोषण आहार की आपूर्ति व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है।
नीतिगत मामला होने से निर्णय के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें समय लगने की संभावना है, इसलिए पूरक पोषण आहार की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
