स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण बैंकर्स संवेदनशीलता के साथ स्वीकृत एवं वितरित करें : कलेक्टर

प्रदेश सरकार की मंशा है कि युवाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिक से अधिक अवसर मिले। इसीलिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेको स्वरोजगार योजनाओं का संचालन विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार के प्रकरण बैकों को भेजे जाते हैं, प्रकरणों के स्वीकृति एवं वितरण में देरी के कारण स्वरोजगारी परेशान होते हैं, यह स्थिति चिन्ताजनक है, इसके लिए स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण बैंकर्स संवेदनशीलता के साथ स्वीकृत एवं वितरित करना चाहिए। उक्त आशय के निर्देश जिले में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन की तैयारी बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने दिये। बैठक में सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्री के.व्ही.एस. चौधरी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक श्री पी.सी.पाण्डेय, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंकर्स उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि शासकीय विभाग गुणवत्तायुक्त प्रकरण ही बैंकों को भेजें। प्रकरणों की नियमित मानीटरिंग करें तथा हितग्राही को प्रोत्साहित करें। आपने बैंकर्स को भी प्रकरणों पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार कर शीघ्र कार्यवाही की समझाइश दी, जिससे हितग्राही निराश न हो, और एक सफल उद्यमी बनकर समाज के सामने आये।