छत्तीसगढ़ में पीएम ग्रामीण आवास और सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ नंबर वन
रायपुर। प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की गुण्ावत्ता में छत्तीसगढ़ नंबर वन राज्य है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों ने वर्ष 2021-22 में पूर्ण व प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।
- सड़कों की मरम्मत के लिए बजट का 60:40 का अनुपात रखने का किया आग्रह
- केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंहदेव ने लिया हिस्सा
यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए सिहंदेव ने राज्य पीएमजीएसवाय की तेज प्रगति को देखते हुए 2,000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क की मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आवंटन लागू करने का आग्रह किया।
केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5,612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2022 तक पूरो हो जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है।
उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को फिर से देने का आग्रह किया। सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए माड्यूल शुरू किए गए हैं।
बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुईं। प्रदेश में विभागीय अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., आवास योजना के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ में 42 हजार किलोमीटर की सड़क का चल रहा है काम
सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। बाकी 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए फिर से निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
