सीएम का ऐलान : आदिवासी को मिलेंगे वनाधिकार पट्टे, मकान निर्माण के लिए राशि भी देगी सरकार

धार। जिन आदिवासियों का दिसंबर 2006 से के पहले तक वनभूमि पर कब्जा है उन्हें सरकार ने वनाधिकार पट्टा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आदिवासियों को मकान बनाने के लिए राशि भी दी जाएगी। आदिवासी अपनी जमीन पर लोन ले सकेंगे, ये सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपने संबोधन में की।

धार के पीजी कॉलेज में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सीएम ने कहा कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि जिन आदिवासियों के पास दिसंबर 2006 के पहले तक वनभूमि पर कब्जा है उन्हें उस जमीन के अधिकार का पट्टा दिया मिलेगा। सरकार अब तक 2 लाख 24 हजार वनाधिकार पट्टे वितरित कर चुकी है।

सरकार ने इसके अलावा ये सुनिश्चित किया है कि आदिवासी इलाकों में होने वाली लघु वनोपज को भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। महुए के फूल, नीम की निंबोली, करंजी के फूल जैसी वनोपज को तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद भी रही है।

सीएम ने ये भी कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि साल 2022 तक हर आदिवासी को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को मकान बनाने के लिए राशि देगी। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में बिजली की भरपूर उपलब्धता हो, इसकी व्यवस्था भी होगी।

अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा निर्बाध रहे इसके लिए सरकार उन्हें निशुल्क किताबें, साइकिल और दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रही है।

इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत में सीएम ने आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। उन्होंंने कहा कि आधुनिकता को अपनाने के बाद भी मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज अपनी परम्पराएं, भाषा और संकृति को भूला नहीं है। आदिवासी समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, रानी दुर्गावती जैसे जननायकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन जननायकों के स्मारक हमारी सरकार ने बनाए। अब इनकी प्रतिमा भी लगाई जाएंगी।