नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जनवरी 2018 में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 21 हजार रुपये की जा सकती है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम तनख्वाह 18 हजार रुपये प्रतिमाह है. गौरतलब है कि कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकार उनकी बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये करे, हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय की एनोमली कमेटी एवं कर्मचारी संगठनों के बीच न्यूनतम वेतन को 21 हजार रुपये किए जाने पर सहमति बन गई.
कर्मचारी संगठनों की 26 हजार रुपये न्यूनतम सैलरी की मांग को सरकार ने यह कह कर खारिज कर दिया था कि यह वेतन संशोधन के फार्मूला के अनुसार, 3.68 गुणा हो जाएगा, जिसे लागू करना संभव नहीं है. वहीं संगठन की दलील थी कि 18 हजार रुपये बेसिक सैलरी पर्याप्त नहीं है. उनका कहना था कि इतना वेतन होने पर वो ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उनके काम को भी प्रभावित करेगा. बाद में बातचीत के जरिए न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये करने पर संगठन ने रजामंदी दे दी.
इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मियों का न्यूतनम वेतन सात हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये एवं अधिकतम वेतन 80 हजार रुपये से बढ़ा कर 2.25 लाख रुपये किया गया था. यह न्यूनतम सैलरी फिटमैंट फैक्टर के आधार पर लागू की गई थी. जो समान रूप से सभी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 गुणा है, लेकिन अब निचले स्तर के कर्मियों की सैलरी 21 हजार रुपये हो जाने पर यह 3.0 गुणा हो जाएगा.
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम सैलरी पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने विसंगति समिति यानी एनोमली कमेटी बनाई थी, ताकि उनके प्रतिनिधियों से वार्ता कर मामला सुलझाया जा सके.
