केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा अल्पसंख्यक आरक्षण कोटे के बारे में की गई गई टिप्पणियों पर अपनी सफाई देने के लिए संभवत: शुक्रवार को चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। चुनाव आयोग ने वर्मा को अल्पसंख्यक आरक्षण कोटे के बारे में उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद में की गई गई उनकी टिप्पणियों को प्रथम दृष्ट्या आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस दिया था।

आयोग ने वर्मा द्वारा स्वयं पेश होकर अपनी सफाई देने का अनुरोध किये जाने के बाद इस्पात मंत्री को इस बारे में अनुमति देने का निर्णय किया। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने इस मामले में चुनाव आयोग के समक्ष खुद अपनी बात रखने की इजाजत दिये जाने की मांग की थी और आयोग ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी।

वह 24 फरवरी को खुद या अपने वकील के जरिये अपनी स्थिति आयोग के समक्ष रखेंगे। अल्पसंख्यक कोटे पर टिप्पणियों को लेकर सलमान खुर्शीद के बाद वर्मा दूसरे केन्द्रीय मंत्री हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस दिया है।

वर्मा ने मंगलवार शाम पांच बजे से पहले अपना लिखित जवाब एक बंद लिफाफे में आयोग को भेजा दिया था। समझा जाता है कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

बेनी प्रसाद वर्मा ने गत बुधवार को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में फरूखाबाद में एक चुनावी रैली में कहा था, चुनाव आयोग चाहे तो मुझे नोटिस दे दे, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने गत शनिवार को इस्पात मंत्री को अल्पसंख्यक आरक्षण कोटे के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर नोटिस दिया था और उनसे सोमवार शाम तक जवाब देने को कहा था।